मुंबई– बालविवाह ही केवळ एक सामाजिक समस्या नसून, ती शिक्षण, आरोग्य आणि महिलांच्या सक्षमीकरणावर थेट परिणाम करणारी गंभीर बाब आहे. या प्रथेला राज्यातून कायमची हद्दपार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याची घोषणा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली.
मंत्रालयात आज युनिसेफच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत त्यांनी हे स्पष्ट केले की, बालविवाहामुळे मुलींचा शाळेत टिकाव कमी होतो, अल्पवयीन गर्भधारणा आणि कुपोषणासारख्या समस्यांना खतपाणी मिळते. यावर तोडगा काढण्यासाठी केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी नसून, मुलींच्या सक्रिय सहभागासह व्यापक जनजागृती मोहिमांची गरज आहे.
बालिका पंचायत – मुलींचा थेट सहभाग
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, “बालकांच्या हक्कांचे रक्षण आणि बालविवाह रोखण्यासाठी ‘बालिका पंचायत’ ही उपक्रमशैली महत्त्वाची ठरते. मुलींना नेतृत्वाची संधी दिल्यास त्या स्वतःच आपल्या समाजातील चुकीच्या प्रथांविरोधात उभ्या राहतात.”
त्याचबरोबर, मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या लेक लाडकी योजनेचा उल्लेख करताना, या योजनेचे अनुदान थेट शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे लाभार्थी मुलींना प्रत्यक्ष फायदा होईल आणि शिक्षण चालू ठेवण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
इतर राज्यांचा यशस्वी अनुभव घेणार
महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. तरीदेखील शासन या विषयावर ढिलाई न ठेवता, इतर राज्यांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या अभियानांचा अभ्यास करणार आहे. संबंधित राज्यांचा अनुभव, कार्यक्रम आणि अंमलबजावणीची पद्धत यांचा अहवाल तयार करून महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले.
बालविवाह निर्मूलनाचे दूरगामी परिणाम
बालविवाह प्रथा संपूर्णपणे बंद झाल्यास
किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण वेगाने होईल.
उच्च शिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढेल.
अल्पवयीन गर्भधारणेला आळा बसेल.
कुपोषण कमी होऊन मुलींचे आरोग्य सुधारेल.
युनिसेफचे राज्य प्रमुख संजय सिंग, बालसंरक्षण तज्ज्ञ अल्पा वोरा आणि पोषण तज्ज्ञ राजी नायर यांनी या बैठकीत तांत्रिक आणि धोरणात्मक सूचना मांडल्या. त्यांचा भर हा होता की, बालविवाह रोखण्यासाठी कायदा, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि जनजागृती या चारही गोष्टी एकत्रितपणे कार्यरत राहणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या या उपक्रमामुळे राज्यभरात मुलींच्या शिक्षणाला नवी दिशा मिळेल, तसेच मुलींना स्वतःच्या भविष्यासाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार अधिक सक्षमपणे वापरता येईल. हा प्रयत्न फक्त एक प्रथा थांबवण्यापुरता न राहता, समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरणार आहे.