कोल्हापूर– महाराष्ट्रातील एक ऐतिहासिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध प्रांत. छ. शाहूंनी सामाजिक न्यायाचा पाया इथे रचला. परंतु २०२५ मध्ये आपण ज्या वास्तवात वावरतो आहोत, ते पाहता कोल्हापूरमध्ये लोकशाही मूल्यांची घसरण आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचाराची वाढती विषवल्ली हा चिंतेचा विषय आहे. आता प्रश्न असा उभा राहतो की, या भ्रष्टाचाराला जबाबदार कोण? यामागे केवळ एक व्यक्ती, संस्था, किंवा पक्ष नाही; तर संपूर्ण यंत्रणेचाच अधःपात दिसून येतो.
ठेकेदारीत घोटाळ्यांची मालिका
सध्या कोल्हापुरात महापालिकेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत विकासकामांच्या ठेक्यांमध्ये होणारे आर्थिक गैरव्यवहार हे उघड उघड होऊ लागले आहेत. विशेषतः २०२५ मध्ये काही ठेकेदारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली की, "काम पूर्ण केल्यानंतरही बिल मिळवण्यासाठी सत्तेच्या वेटोविरुद्ध झगडावा लागतो". यामध्ये स्पष्टपणे सूचित होते की, स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून टक्केवारीची मागणी होत आहे आणि ही मागणी ना फक्त चुकीची आहे, तर संपूर्ण व्यवस्थेलाच काळिमा फासणारी आहे.
निविदा प्रक्रियेतील अपारदर्शकता
महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि इतर शासकीय संस्था यांच्याकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या निविदा या पूर्णपणे पारदर्शक असाव्यात, हा शासनाचा आदर्श नियम आहे. पण कोल्हापुरात निविदा केवळ नावापुरत्याच असतात. आतून आधीच ठरवलेले कंत्राटदार, तयार केलेल्या नियमांना अनुकूल 'बिडिंग', आणि नंतर कमी दर्जाचं काम – या चक्रातून हजारो कोटी रुपयांची लूट चालते आहे.
पाणीपुरवठा, रस्ते आणि साफसफाई – नागरिकांचे मूळ प्रश्न
शहरातील अनेक भागात नियमित पाणीपुरवठा होत नाही, रस्त्यांची दुरवस्था आहे, आणि साफसफाई यंत्रणा केवळ नावापुरती उरली आहे. एका बाजूला हजारो कोटींच्या योजनांची घोषणाबाजी, पण प्रत्यक्षात कामाचा दर्जा आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा खालावलेला आहे. यामागे कोण आहे, हे लोकांना समजलेले आहे, पण कारवाई मात्र कुणी करत नाही.
माहिती अधिकाराचा अपमान
कोल्हापुरात माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्यांना वारंवार त्रास दिला जातो. काहींना धमक्या, काहींना न्यायालयीन लढाया, तर काहींना सामाजिक बहिष्कार. RTI च्या माध्यमातून माहिती मागवली की, ती वेळेवर मिळत नाही, अपूर्ण मिळते किंवा चुकीची माहिती दिली जाते. त्यामुळे प्रशासन किती झाकायला बघतं आहे हे लक्षात येतं.
राजकीय पाठबळ आणि अधिकारी साखळी
कोल्हापुरातील भ्रष्टाचार फक्त लघुपातळीवर नसून, तो वरपर्यंत पसरलेला आहे. शासकीय अधिकारी आणि काही राजकीय नेते यांच्यातील 'डील' हे सर्वश्रुत आहे. परवाच एक ठेकेदार माध्यमांसमोर बोलताना म्हणाला, "एखादं बिल मंजूर व्हावं यासाठी १५% ते ३०% पर्यंत कमिशन द्यावं लागतं." ही एक पिढ्यानपिढ्या वाढत आलेली 'पॅकेज संस्कृती' आता लोकशाही संस्थांचं भस्म करणारी ठरत आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांचं मौन – भीती की शहाणीव?
सर्वसामान्य नागरिक, जो रस्त्यावरून जातो, ज्याच्या मुलाच्या शाळेत सुविधा नाहीत, ज्याला दवाखान्यात उपचार मिळत नाही – तो या सगळ्याकडे फक्त पाहतोय. तो आवाज उठवत नाही. काही वेळा भीतीमुळे, तर काही वेळा असहायतेमुळे. पण हे मौन हाच व्यवस्थेला बळ देणारा अंधार आहे. आणि यामुळेच भ्रष्ट व्यवस्था अधिकच निर्धोक झाली आहे.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी – जबाबदारी कुणाची?
एकीकडे स्थानिक खासदार, आमदार, महापौर किंवा नगरसेवक हे जनतेसमोर बोलतात की "आम्ही जनतेसाठी लढतो", पण प्रत्यक्षात त्यांचं मौन, अप्रत्यक्ष समर्थन किंवा थेट सहभाग – या सगळ्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळतं आहे. जे प्रश्न लोकांसाठी लढण्याचे असतात, तेच प्रश्न 'डील' करून मिटवले जातात.
काय करायला हवं?
1. प्रशासनिक पारदर्शकता: प्रत्येक निविदा, खर्च, बिल यांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून देणं बंधनकारक केलं पाहिजे.
2. स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा: स्थानिक प्रशासनावरील चौकशीसाठी स्वतंत्र, राजकीयदृष्ट्या अप्रभावित समिती स्थापन करावी.
3. लोक सहभाग: नागरिकांनी सक्रिय भूमिका घ्यावी – RTI वापरा, लोकप्रतिनिधींना जाब विचारा, स्थानिक बैठकींमध्ये उपस्थित राहा.
4. माध्यमांची भूमिका: स्थानिक माध्यमांनी या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या 'फॉलोअप'सह चालवाव्यात, फक्त एकदाच छापून न थांबता.
5. युवकांचे नेतृत्व: तरुणांनी भ्रष्टाचाराविरोधात एकत्र यावं. समाजमाध्यमांचा वापर करून आंदोलनात्मक जागरूकता निर्माण करावी.
कोल्हापूरतील भ्रष्टाचाराचा हा लयबद्ध ‘पॅकेज’ कोणाच्या संरक्षणाखाली चालू होत आहे, हा प्रश्न मर्यादित नाही; तो लोकशाही संस्थांमध्ये खोदले गेलेल्या भ्रष्ट संस्कृतीचा परिणाम आहे. यावर प्रभावी कारवाई न झाली तर साफ-साफ व्यवस्था आणि विश्वास दोन्ही ढासळू शकतात.
स्थानिक प्रशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध काम करणाऱ्या अधिकारामुळे आणि राजकीय नेतृत्वाने आता संयत पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. नाहीतर प्रजासत्ताक रांगेवर, कायदेशीर आचरणावर आणि सामाजिक विश्वासावर भयानक परिणाम ह
कोल्हापुरात ठेकेदारी पासून ग्रामपंचायतीपर्यंत भ्रष्टाचाराचे जाळे पसरले आहे. स्थानिक सत्ताधाऱ्यांपासून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत एक साखळी निर्माण झाली आहे जिचं संरक्षण राजकीय वरदहस्त देत आहे.