NewssKattaa टीम
“जनसुरक्षा” – नावातच आश्वासन. पण अर्थ फार खोल आहे.”
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात नुकतंच एक नवं विधेयक मंजूर झालं – जनसुरक्षा विधेयक. नाव ऐकल्यावर वाटतं, हा कायदा समाजाच्या हितासाठी असावा, देशाच्या सुरक्षिततेसाठी असावा. पण या विधेयकावरून मोठी चर्चा सुरू आहे. काहींना हे लोकशाहीसाठी धोका वाटतंय, तर काहींना हा शहरी नक्षलवादाचा बंदोबस्त करण्यासाठीचा मार्ग.तर, काय आहे हा कायदा? आणि खरंच, तो समाजासाठी फायद्याचा आहे का, की राजकारणाचा भाग?
जनसुरक्षा विधेयक म्हणजे काय?
जनसुरक्षा विधेयक हे अजामीनपात्र, प्रतिबंधात्मक कायदा आहे.
राज्य सरकारला अशा व्यक्ती वा संघटनांवर कारवाई करण्याचं अधिकार देतो, ज्यांच्यावर देशाच्या एकात्मतेला, सुरक्षा व्यवस्था किंवा सार्वजनिक शांततेला धोका असल्याचा संशय व्यक्त केला जाईल.अशा संघटनांच्या मालमत्ता, बँक खाती, कार्यालयं जप्त केली जाऊ शकतात.संघटना “कडवी डावी विचारसरणी” (Hard Left Ideology) पसरवत असल्याचा ठपका ठेवल्यास तिला बेकायदेशीर ठरवता येईल.कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालय समकक्ष सल्लागार मंडळाची मान्यता आवश्यक आहे.
कोण होऊ शकतात टार्गेट?
✅ डाव्या विचारसरणीच्या संघटना
विशेषतः ज्यांचा शहरी नक्षलवादाशी (Urban Naxalism) संबंध असल्याचं सांगितलं जातं.जसे, आदिवासी हक्क, पर्यावरण, जमिनीचे हक्क, विकासविरोधी आंदोलन करणारे गट.
✅ सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत
मानवाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आदिवासी संरक्षण यावर काम करणारे लोक.पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक, विद्यार्थी संघटना.
✅ राजकीय विरोधक- सरकारवर टीका करणारे लोक, किंवा सरकारविरोधी आंदोलक, यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी हा कायदा वापरता येऊ शकतो.
✅ विदेशी निधीवर चालणाऱ्या NGO
ज्यांच्या कामावर सरकारला संशय असेल, त्यांच्यावरही कारवाईची शक्यता.
उदाहरण:
गेल्या काही वर्षात “Urban Naxal” हा शब्द मोठ्या प्रमाणावर राजकीय चर्चेत आला. जसे भीमा-कोरेगाव प्रकरण, एल्गार परिषद इ. प्रकरणांमध्ये अनेक विचारवंत, लेखक, वकील यांच्यावर कारवाई झाली. जनसुरक्षा विधेयकामुळे अशी कारवाई आणखी सोपी होऊ शकते.
जनसुरक्षा विधेयकाचे समाजहितातील फायदे
१. शहरी नक्षलवादाला आळा
राज्यात शहरी नक्षलवादी गटांच्या हालचालींवर नजर ठेवणं आवश्यक आहे.अशा गटांचे “Urban Cells” लोकसंख्येमध्ये मिसळून प्रोपगंडा, आर्थिक मदत, भरती करत असतात.हे विधेयक त्यांच्या नेटवर्कवर झटपट आर्थिक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचं साधन देतं. समाजहित: नागरिकांची सुरक्षा, शांतता, विकासातील अडथळे कमी.
२. राज्याची स्वतंत्र कारवाईची ताकद - याआधी अशा कारवायांसाठी केंद्राच्या UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) वर अवलंबून राहावं लागत होतं.आता महाराष्ट्राला स्वतःचा कायदा मिळाला, ज्यामुळे कारवाई जलद करता येईल. समाजहित: स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेता येतील.
३. संपत्तीवर त्वरित नियंत्रण - बेकायदेशीर संघटनांची आर्थिक कोंडी करून त्यांचा विस्तार रोखता येतो.
जनसुरक्षा विधेयकाचे धोके
१. विचारस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा धोका “कडवी डावी विचारसरणी” ही संज्ञा अस्पष्ट आणि व्यापक आहे.
सरकारला हवी ती व्यक्ती, संघटना “डावी विचारसरणीची” म्हणून टॅग करून टार्गेट करता येईल. राजकीय उपयोग: विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांना गुन्हेगार ठरवता येईल.
२. मानवी हक्कांचा भंग हा कायदा अजामीनपात्र आहे. जप्त संपत्तीविरोधात फौजदारी किंवा दिवाणी दावा दाखल करता येणार नाही.
३. मंडळावर राजकीय दबाव शक्य
तिन्ही सदस्यीय सल्लागार मंडळावर सरकारचा अप्रत्यक्ष प्रभाव येऊ शकतो.निकाल तटस्थ न राहण्याची शक्यता.
४. जनतेमध्ये भीतीचं वातावरण
एखादी चळवळ हिंसक नसलातरी, विचारवंत, लेखक, कार्यकर्ते “देशविरोधी” ठरवले जाऊ शकतात.यामुळे लोकशाही संवाद बंद होऊ शकतो.
विधेयका मागील राजकीय हेतू:
✅ शहरी नक्षलवादाचा मुद्दा उचलणे
लोकांमध्ये सुरक्षिततेचा मुद्दा मतांच्या गणितासाठी वापरला जातो. सरकार स्वतःला “देशभक्त, कठोर निर्णय घेणारं” दर्शवतं.
✅ विरोधकांवर दबाव- सरकारविरोधी आवाज दाबण्यासाठी कायदा एक शस्त्र होऊ शकतो.
✅ निवडणुकीपूर्वी “Strong Government” ची प्रतिमा
लोकांना वाटायला हवं की सरकार सुरक्षा, कायदा-सुव्यवस्थेत कठोर आहे.
✅ माध्यमांवर दबाव - प्रबोधनात्मक लेख, टीका, चळवळी यांना “कडवी डावी विचारसरणी” म्हणून टॅग करता येईल.
- सामान्य लोकांना काय फायदा काय तोटा
सुरक्षा: हिंसक, कट्टर गटांना रोखण्यासाठी पोलिसांना वेगवान कारवाईची ताकद.
शांतता: विकासकामांमध्ये अडथळे कमी होतील.
शहरी नक्षलवादी गटांचे आर्थिक स्त्रोत कापले जातील.
विचारस्वातंत्र्यावर गदा:निष्पाप कार्यकर्ते, विद्यार्थी, लेखक, पत्रकारांना त्रास होऊ शकतो.
भीतीचे वातावरण: “काही बोलायचं नाही, लिहायचं नाही” अशी भीती.
राजकीय गैरवापर: एखादी चळवळ सरकारच्या विरोधात गेली, की तिला “कडवी डावी” म्हणून टार्गेट करता येईल.
जनसुरक्षा विधेयक हे दुधारी शस्त्र आहे एकीकडे, शहरी नक्षलवाद, हिंसक चळवळी, देशविरोधी आर्थिक जाळे यांना रोखण्यासाठी उपयोगी, दुसरीकडे विरोधक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते यांना गप्प बसवण्याचं शस्त्रही ठरू शकतं.
लोकशाहीत अशा कायद्यांना नेहमीच जनतेची नजर आणि माध्यमांचा प्रश्न विचारणारा आवाज आवश्यक असतो. अन्यथा, “सुरक्षा”च्या नावाखाली स्वातंत्र्यांचा गळा घोटला जाऊ शकतो.