अजय शिंगे/कोल्हापूर -ऑगस्ट २०२५… करवीरनगरीने इतिहासाचे नवे पान उघडले. सरन्यायाधीश भूषण गवई सर यांच्या हस्ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूर उद्घाटन सोहळा पार पडला. हा साधा उद्घाटनाचा सोहळा नव्हता तो; तर साडेचार दशकांच्या अखंड संघर्षाला मिळालेलं फळ होतं. कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्राने जेवढं स्वप्न पाहिलं होतं, जेवढं रक्त, घाम, अश्रू वाहिले होते, ते सर्व एका क्षणात सार्थकी लागलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे लोकार्पण हे केवळ एका इमारतीचं उद्घाटन नाही, तर न्यायाच्या दारी सामान्य माणसाला मिळालेला खरा दिलासा आहे.....
संघर्षाची गाथा : चार दशकांचा लढा
१९८० च्या दशकातच या मागणीची ठिणगी पेटली होती. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतले नागरिक न्याय मिळवण्यासाठी मुंबई गाठायचे. हा प्रवास केवळ अंतराचा नव्हता; तर तो पैसा, वेळ, मानसिक त्रास आणि अन्याय यांच्याही लढाईचा होता.
गरीब शेतकरी न्याय मिळवण्यासाठी आपलं शेत गहाण ठेवून मुंबई गाठायचा.
आईवडील आपल्या मुलाच्या केससाठी दोन-दोन दिवस जनावरं उपाशी ठेवून गावाबाहेर काढायचे.
वकिल, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिक वारंवार आंदोलनं करीत होते.कधी रस्त्यावर निदर्शने झाली, कधी 'खंडपीठ हवेच' अशी घोषणांनी आकाश भरलं. पोलिस कोठड्या, तुरुंगवास, न्यायालयीन खटले हे या लढ्यात आलेच. पण संघर्षाची तलवार कधी म्यान झाली नाही.
लोकार्पणाचा सोहळा : स्वप्नपूर्तीचा क्षण
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते १७ ऑगस्ट रोजी झालेला लोकार्पण सोहळा हा संघर्षाचं औचित्यपूर्ण उत्तर ठरला.
या ऐतिहासिक सोहळ्याला मोठ्या संख्येने मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच खासदार शाहू महाराज छत्रपती, खासदार धैर्यशील माने,आमदार राजेश क्षीरसागर उपस्थित.. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, सर्किट बेंचसाठी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे, कोल्हापूर जिल्हा पालक न्यायमूर्ती मनीष पितळे, न्यायमूर्ती अनिल किलोर तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, लोकप्रतिनिधी तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित आहेत.
सहापैकी कोणत्याही जिल्ह्यातून मुंबई गाठणं म्हणजे प्रचंड खर्च आणि त्रास.कोल्हापूरहून मुंबई साधारण १० ते १२ तासांचा प्रवास,सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग प्रत्येक ठिकाणी दोन दिवसांचा प्रवास व मुक्काम,हे सर्व आता इतिहासजमा होणार आहे. कोल्हापूरमध्येच न्यायप्रक्रिया होणार असल्याने वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठी बचत होणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व जिल्हे कोल्हापूरपासून तीन-चार तासांच्या अंतरावर असल्याने न्याय मिळवणं अधिक सोपं होणार आहे.
सुरुवातीला कौटुंबिक न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीत कामकाज सुरू होत आहे. पण शेंडा पार्क परिसरातील ९ हेक्टर १८ आर जागा कायमस्वरूपी खंडपीठासाठी प्रस्तावित आहे.या जागेत प्रशस्त इमारत, आधुनिक सोयी, ग्रंथालय, व्हिडिओ कॉन्फरन्स हॉल अशी सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे. हे ठिकाण पुढच्या काही वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेचं केंद्र होईल.
भारतीय लोकशाहीचं एक महत्त्वाचं तत्त्व म्हणजे न्याय सुलभ असावा. पण न्यायालयं मोठ्या शहरांत मर्यादित राहिली, तर ग्रामीण व अर्धशहरी जनतेसाठी न्याय हा केवळ कागदावरील शब्द ठरतो.
कोल्हापूर सर्किट बेंच ही बाब बदलते.
न्यायप्रक्रियेतील खर्च घटतो
विलंब टाळला जातो
सर्वसामान्य माणसाला आपल्या हक्कासाठी लढणं सोपं होतं,यामुळे हे खंडपीठ न्याय विकेंद्रीकरणाचा व लोकशाही मजबूत करण्याचा भक्कम पाया ठरणार आहे.
हा विजय केवळ न्यायसंस्थेचा नाही, तर सामान्य माणसाच्या विश्वासाचा आहे.ज्यांनी आंदोलनात आपली तरुणाई घालवली,ज्यांनी पोलिसांची मार सहन केली,ज्यांनी आपल्या मुलांना "आपण न्याय मिळवू" अशी आशा दिली,त्यांच्यासाठी हा दिवस म्हणजे खऱ्या संघर्षाचं सार्थक ठरलं. न्यायालयाच्या पायऱ्यांवरून चालत आलेली ही माणसं आता अभिमानाने म्हणू शकतात "न्याय दाराशी आला आहे."
सर्किट बेंच सुरू झालं आहे, पण ही केवळ सुरुवात आहे. अजून कायमस्वरूपी इमारत उभारायची आहे, मनुष्यबळ वाढवायचं आहे, सुविधा विकसित करायच्या आहेत. न्यायप्रक्रिया गतीमान व्हावी यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवायचा आहे.पण पहिलं पाऊल टाकलं गेलंय, आणि हेच पाऊल संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राला नव्या न्याययुगात घेऊन जाणार आहे.कोल्हापूर सर्किट बेंच हे केवळ एका मागणीचं उत्तर नाही, तर जनतेच्या संयम, जिद्द आणि संघर्षाचं यश आहे. १७ ऑगस्ट २०२५ हा दिवस करवीरनगरीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेला आहे.
आता कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवण्यासाठी मुंबई गाठावी लागणार नाही. त्याऐवजी ते अभिमानाने म्हणू शकतील
"न्याय आमच्याही दारी येतो आहे, आणि आम्ही साक्षीदार आहोत या नव्या न्यायपर्वाचे."