अजय शिंगे /कोल्हापूर - देशातील लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपवर संगनमत करून “योजनाबद्ध मतचोरी” केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
7 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी सुमारे एक तासाचं पॉवरपॉइंट सादरीकरण करून आपल्या दाव्यांना बळकटी देणारे 10 ठळक मुद्दे मांडले. यामध्ये विविध राज्यांतील निवडणुकांमधील मतदारयादीतील अनियमितता, मतदानाच्या आकडेवारीतील संशयास्पद बदल, आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीतील अपारदर्शकता यांचा समावेश होता.
पार्श्वभूमी – राहुल गांधी आणि निवडणूक आयोगावरील प्रश्नचिन्ह
गेल्या काही वर्षांत राहुल गांधी यांनी अनेकदा निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींवर भाष्य केले आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी इव्हीएम मशीन आणि मतदारयादीतील फेरफार याबाबत सार्वजनिकरित्या शंका व्यक्त केल्या होत्या. मात्र, 2024 च्या निवडणुकीनंतर हा मुद्दा अधिक तीव्र झाला.भाजपने 2024 मध्ये अल्प मतफरकाने अनेक महत्त्वाच्या जागा जिंकल्या ज्या जागा एकत्रित मिळाल्यास केंद्रातील सत्तासमीकरण बदलू शकले असते. राहुल गांधींचा दावा आहे की हाच अल्प मतफरक संगनमताचा पुरावा आहे.
पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींनी केलेले 10 मुख्य आरोप
राहुल गांधींच्या मते, निवडणूक आयोग आणि भाजप यांच्यातील “सांगड” पुढील प्रकारे दिसून येते:
1. निवडणुकीचं वेळापत्रक नियंत्रित करणं पूर्वी संपूर्ण देशात एकाच टप्प्यात मतदान होत असताना आता 7–8 टप्प्यांत लांबवून निवडणूक घेतली जाते, ज्यामुळे प्रचार आणि संसाधनांचे केंद्रीकरण करून निकालांवर प्रभाव टाकता येतो.
2. मतदारसंख्येत अचानक वाढ केवळ काही महिन्यांत लाखो नवे मतदार नोंदवले गेले, जे गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत असामान्य आहे.
3. सायंकाळी 5 नंतर मतदान टक्क्यात वाढ मतदानाच्या अखेरच्या तासात अचानक मोठ्या प्रमाणावर मतांची भर पडते, जी सांख्यिकीदृष्ट्या संशयास्पद आहे.
4. पुरावे नष्ट करण्याचा आरोप मतदानाची सीसीटीव्ही फुटेज 45 दिवसांनी नष्ट केली जाते, त्यामुळे तपास करणे कठीण होते.
5. डुप्लिकेट मतदार एकाच नावाचे मतदार अनेक ठिकाणी नोंदवलेले आढळतात.
6. खोटे पत्ते मतदारयादीत ‘0’, ‘#’, ‘-’ अशा काल्पनिक पत्त्यांसह मतदार नोंदले गेले आहेत.
7. एकाच पत्त्यावर भरमसाठ मतदार छोट्या घरात 80 लोक, दुकानांवर 60–70 लोक अशा नोंदी सापडतात.
8. अवैध फोटो काही मतदारांच्या ओळखपत्रांवरील फोटो अस्पष्ट किंवा पूर्णपणे गायब आहेत.
9. फॉर्म 6 चा गैरवापर नवीन मतदारांसाठी असलेल्या फॉर्मचा एकाच व्यक्तीच्या नावावर वारंवार वापर झाला.
10. निकालांतील अल्प मतफरक भाजपने 25 जागा 33 हजार एकूण मतांच्या फरकाने जिंकल्या, ज्यामुळे केंद्रात बहुमत टिकवता आले.
महादेवपुरा मतदारसंघाचा केस स्टडी
राहुल गांधींनी कर्नाटकमधील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघ हे उदाहरण पुढे केले. त्यांच्या मते, येथे तब्बल 1 लाख मतांची चोरी झाली.
डुप्लिकेट नावे 20 हजाराहून अधिक मतदारांची नावे एकाहून अधिक यादीत होती.
खोटे पत्ते मतदारयादीत शून्य किंवा विशेष चिन्हांनी भरलेले पत्ते.
अवैध फोटो हजारो मतदारांचे फोटो ओळखता न येण्याइतके धूसर.
एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार व्यापारी गाळ्यांवर 50–60 लोकांची नोंदणी.
फॉर्म 6 गैरवापर एकाच ओळख क्रमांकाचा अनेकदा वापर.
निवडणूक आयोगाची अधिकृत प्रतिक्रिया
आयोगाचे प्रवक्ते रविकांत द्विवेदी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे आरोप फेटाळले.
“आजवर राहुल गांधींनी कोणतीही अधिकृत, स्वाक्षरीसह तक्रार दिलेली नाही. जर त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर शपथपत्रासह सादर करावेत. अन्यथा देशाची माफी मागावी.”आयोगाने हेही सांगितले की सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत होते आणि निवडणूक टप्प्याटप्प्याने घेण्यामागे प्रशासकीय कारणे आहेत.
सोशल मीडियावर या विषयावर मोठी चर्चा रंगली. काहींनी राहुल गांधींचं समर्थन केलं, तर काहींनी हे “राजकीय नाटक” म्हटलं. ट्विटर (X) वर #VoteScam आणि #ElectionIntegrity हे हॅशटॅग ट्रेंड झाले.
भारतामध्ये निवडणुकीच्या पारदर्शकतेबद्दल प्रश्न नवे नाहीत. 1975 च्या आणीबाणीपूर्वी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीतील गैरव्यवहारांचा उल्लेख झाला होता.इव्हीएम मशीन आणि मतदारयादीतील त्रुटींवर 2009 पासून सतत वाद सुरू आहेतकायदेशीर चौकशी जर काँग्रेस औपचारिक तक्रार आणि पुरावे सादर करते, तर न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊ शकतो.
निवडणूक सुधारणा टप्प्याटप्प्याने मतदान, मतदारयादी अद्ययावत करण्याची पद्धत, सीसीटीव्ही डेटा साठवण कालावधी यामध्ये बदल होऊ शकतात.जनतेचा विश्वास निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास ढासळल्यास मतदानाचा टक्का कमी होण्याची शक्यता.
राहुल गांधींच्या या पत्रकार परिषदेमुळे निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. आयोग आणि भाजप आरोप फेटाळत आहेत, तर काँग्रेस सखोल चौकशीची मागणी करत आहे.
सत्य काय आहे हे फक्त निष्पक्ष तपासानंतरच समोर येईल. तोपर्यंत, भारतीय लोकशाहीच्या पायाभूत संस्थांवरील विश्वासाची कसोटी लागणार आहे.